ਜੀਂਦ:18 ਮਈ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ):ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਚਾਨਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਗਈ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਦਰਿੰਦਗੀ
ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਧਾਗੇ ਦੀ ਰੀਲ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਸੀਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਖਾਰਜ, DNA ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਖ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਏ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐਨਏ (DNA) ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਸ਼ਿਫਾ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਿਆ।
ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ: ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਯੋਗੇਂਦਰ ਰਾਠੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਗੁੱਡ ਟੱਚ-ਬੈਡ ਟੱਚ’ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।”
ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਚਿੰਤਾਜਨਕ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 100 ਤੋਂ 115 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ (Fast Trial Court) ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ (SC/ST) ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
