ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (Special Intensive Revision – SIR) ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
-
ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ: ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 36.73 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
-
ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ: ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ 3.94 ਲੱਖ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLO) ਅਤੇ 3.42 ਲੱਖ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ (BLA) ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੋਟ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ (BLA) ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸਿੱਟਾ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
