35 ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ FIR ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼; ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਡੀ. (ED) ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਸ਼ੱਕ
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 3:25 ਵਜੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 17 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ‘ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
FIR ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 11 ਮਈ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਵਿਆ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਫਰਮ (HSRL) ਨੇ ਸਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ GST ਵੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ 14 ਮਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਫਿਲਹਾਲ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
