ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ; 16 ਮਈ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਈ.ਡੀ. (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 21 ਅਤੇ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (Jurisdiction) ਦੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।
ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (PMLA) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ (Stay) ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਚਰਚਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
