ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਈ (2026) (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤਕਰਨ (Regularization) ਦੇ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 15 ਮਈ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਲਈ ਪਾਤਰ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤੇ ਅਹਿਮ ਹਨ:
-
5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ: ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਅਨੁਬੰਧਿਤ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵਾ (ਡਾਟਾ) ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ: ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ “ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ” ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਘਾਵਰੀ (ਰਿਟਾ. ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.), ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।
