ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 9 ਮਈ 2026 (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ) : ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੂਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: 5 ਸਾਲ ਲਈ ਫਾਇਰ NOC
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ’ (Ease of Doing Business) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਰਿਆਣਾ-2022 ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
-
ਸਾਲਾਨਾ ਝੰਜਟ ਖ਼ਤਮ: ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਫਾਇਰ NOC ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
-
ਮਿਆਦ: ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ NOC ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ।
-
ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ: 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ: ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
-
ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀ: ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ‘ਮਾਡਲ ਟੈਨੇਸੀ ਐਕਟ’
ਅਸਾਮ ਦੇ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ:
-
ਕਿਰਾਇਆ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ: ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਾਇਆ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਸੀਮਤ ਮੁਲਤਵੀ: ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
-
ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਝੌਤਾ: ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
