ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ।
ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
NGT ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PPCB ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
