ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜਿੰਗ): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੂਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ’ (Ease of Doing Business) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਫਾਇਰ NOC ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਰਿਆਣਾ-2022 ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ:
-
ਫਾਇਰ NOC ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ।
-
ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-
ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
-
ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਮਾਡਲ ਟੈਨੇਸੀ ਐਕਟ (ਅਸਾਮ ਮਾਡਲ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ:
-
ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਝੌਤਾ (Rent Agreement) ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
-
ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ‘ਕਿਰਾਇਆ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ’ ਅਤੇ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
-
ਕਿਰਾਏ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰੀ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
