ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ: “ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤਿਆਰ”
ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ:
-
ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੀ ਬੋਲੇਰੋ ਗੱਡੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ।
-
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲਹਿਰਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
-
ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਈ-ਪਲੱਸ (Y+) ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੂਕ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ CBI ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ‘ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ SIT ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
