ਧੂਰੀ, 4 ਮਈ:(ਦੀਪਕ ਦੱਤਾ)
ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਲੋਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜੋਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਿ-ਕੋਟਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਗਤ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ,” ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਗਤ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ,” ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਿਰੋਪਾਉ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।