ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ: ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੰਨ੍ਹ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਾਰ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 2 ਮਈ 2026 (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ) ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਹੁਣ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 155 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 110 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ

ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 76 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਰੈਂਟ ਕਰੂਡ 110-111 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਚੂਨ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 14 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ: ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ (VAT) ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਘੱਟ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲ-ਭਾੜਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਣਾਅ: ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਫ਼ੌਜੀ ਤਣਾਅ ਹੈ:

• ਨਾਕਾਬੰਦੀ: ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਬੇੜਿਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• ਜੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ‘ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪਲਟਵਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿਚੋੜ: ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਲਸੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।