ਪਟਿਆਲਾ: 1 ਮਈ 2026 (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਉਦਯੋਗ (ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ) ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ:
-
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਡਰੇਨੇਜ (ਨਿਕਾਸੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
-
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਿੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਦੂਰ: ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ “ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ” ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
-
ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
“ਸੁਗਮ ਵਪਾਰ” (Ease of Doing Business) ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ “ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ” ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
“ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ।” — ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਟਿਆਲਾ
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।
