ਭਾਰਤ / ਰੂਸ: (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ) ਭਾਰਤ, ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਉਭਰਦੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ‘ਵਲਡ ਅਥਲੈਟਿਕਸ’ ਦੀ ਇਕਾਈ ‘ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਇੰਟੈਗਰਟੀ ਯੂਨਿਟ’ (AIU) ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ‘ਡੋਪਿੰਗ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ: ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤ
ਏ.ਆਈ.ਯੂ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
-
148 ਅਥਲੀਟ ਮੁਅੱਤਲ: ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 148 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਪਿੰਗ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
-
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਸ਼: ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਇਥੋਪੀਆ, ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
-
ਚੌਥਾ ਸਾਲ: ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ‘ਦੋਸ਼ੀ’ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਡੋਪਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ?
ਡੋਪਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਮਾਦਿਆਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਏ.ਆਈ.ਯੂ. ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਮਵਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ਰਾਬ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਅਥਲੀਟ ਲਈ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।
2036 ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 2036 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ‘ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਕੱਟ ਦਾ ਰਾਹ
ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ, ਮੋਟੇ ਇਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਰਟ-ਕੱਟ’ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਫੀਲਡ (ਦੌੜਾਕ ਅਤੇ ਸੁਟਾਵੇ) ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ
ਏ.ਆਈ.ਯੂ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AFI) ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਸੰਘ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ। ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਖੇਡ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ‘ਡੋਪਿੰਗ ਕਲਚਰ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇ।
