ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼:
ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬੰਸਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ:
- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਪਦੰਡ (Criteria) ਕੀ ਹਨ?
- ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?
- ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ‘ਜੱਗਾ ਫੁੱਕੀਵਾਲ’ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਦੋ ASI ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੁੱਪ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 9 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 12 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
