ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:(ਦੀਪਕ ਦੱਤਾ)
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਤੇਲ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ (CENTCOM) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਇਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਮਹਿਸੂਲ (ਟੈਰਿਫ਼) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-
ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
-
ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਕ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਲਮੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਏਲ ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ‘ਸੌਦੇ’ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ
ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ) ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ‘ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
