ਹਰਿਆਣਾ : 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਕੱਚੇ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2014 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
-
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ: ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਐਸ. ਚਾਂਦੁਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਜੂਨ 2014 ਅਤੇ 18 ਜੂਨ 2014 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
-
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 31 ਮਈ 2018 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
-
ਗਰੁੱਪ ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ### ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ (lowest) ਪੇ-ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
“16.06.2014 ਅਤੇ 18.06.2014 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ‘ਬੀ’, ‘ਸੀ’ ਅਤੇ ‘ਡੀ’ ਦੇ ਉਹ ਐਡਹਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ
ਪਿਛੋਕੜ: ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?
ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਉਮਾ ਦੇਵੀ’ ਕੇਸ (2006) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁਣ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ।
