ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ANI): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ-III (PMGSY-III) ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮਾਰਚ 2028 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ 83,977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਜਟ 80,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ:
-
ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਮੈਦਾਨੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਾਰਚ 2028 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਚ 2029 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਲਟਕਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ: ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
-
ਵੱਡੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ: ਲਗਭਗ 961 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 161 ਵੱਡੇ ਸਪੈਨ ਪੁਲਾਂ (LSBs) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ (GrAMs), ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ:
-
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ: ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-
ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
-
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ: ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
