ਪਟਿਆਲਾ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਅਮਨਦੀਪ ਸੱਭਰਵਾਲ): ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਕ (Attach) ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ‘ਨੋ ਵਰਕ-ਨੋ ਪੇ’ (No Work – No Pay) ਐਲਾਨ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਰੋਕ ਲਏ ਸਨ।
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ‘ਸਟੇਅ’ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ‘ਵਾਰੰਟ ਆਫ ਪੋਸੈਸ਼ਨ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਲਿਫ਼ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
-
2nd ਕਮਾਂਡੋ ਬਟਾਲੀਅਨ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ: ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸਮੇਤ ਏ.ਸੀ., ਕੰਪਿਊਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, 30 ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ।
-
ਕਮਾਂਡੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ: ਆਈ.ਜੀ. (ਹੁਣ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ./ਆਈ.ਜੀ. ਰੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ) ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ।
ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਲਿਫ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 03.04.2026 (ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ) ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।
