ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 9 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ.ਐਮ. ਗਗਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ (Destruction of Evidence) ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਐਮ. ਰੰਧਾਵਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ
-
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਬੇਬੁਨਿਆਦ’ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
-
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ: ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ: ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
