ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7264/2026 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਡਿੰਗ ਡੀ.ਏ. (DA) ਦਾ ਏਰੀਅਰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ:
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:
-
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 30.06.2026 ਤੱਕ ਏਰੀਅਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮਹਾਂ ਸੰਘ ਨੇ ਜਤਾਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ:
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮਹਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਐਨ.ਕੇ. ਕਲਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀ.ਐਸ. ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅੰਤਿਮ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
“ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।” — ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮਹਾਂ ਸੰਘ
