ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਘਾਣ
ਪਿੰਡ ਅਭੀਪੁਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
-
ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ: ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
-
ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ: ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ “ਕਾਂਡੀ ਖੇਤਰ” ਵਿੱਚ 80 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
-
ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ: ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 150 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 500 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ:
-
ਗਲਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ: ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
-
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: NGT ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ (06/04/2026)
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB), ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ:
-
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ
-
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (PMLA) * ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS, 2023) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ।
