ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘MyGov’ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ; ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ
ਪਟਿਆਲਾ: , 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਊਧਨ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ‘ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਊ-ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਡਲ’ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO) ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਸੀਈਓ ‘ਮਾਈਗੋਵ’ (MyGov) ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ
‘ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਫੋਰਮ’ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
-
ਨੂਰਮਹਿਲ ਮਾਡਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਫ਼ਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ।
-
ਗਊ-ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਕਾਰੀਡੋਰ: ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਣ।
-
ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ (ਪਸ਼ੂ-ਆਧਾਰ): ਹਰੇਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ RFID ਚਿੱਪ ਅਤੇ GPS ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਰੁਕ ਸਕੇ।
-
ਗਊ-ਕਾਸ਼ਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਥਾਂ 50% ਗੋਹੇ ਦੀ ਲੱਕੜ (ਗਊ-ਕਾਸ਼ਟ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ।
-
ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ: ਗੋਹੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।
ਸਾਂਝਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਊ ਸੈੱਸ (Cow Cess), ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੀਐਸਆਰ (CSR) ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ‘ਗਊ-ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਡਲ’ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ। ਪੀਐਮਓ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
