ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:02 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:(ਸ਼.ਅ.ਬਿਓਰੋ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ।
-
ਪਿਛੋਕੜ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (CISF) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
-
ਰਾਹਤ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਵੇਤਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਖ਼ਤਾ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ’ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
