ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 30 ਮਾਰਚ, 2026 (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬਦਲਾਅ?
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
-
ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ: ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
-
ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ: ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚੇ।
ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
