ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਵਾਈ (ਟਰਾਇਲ) ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ “ਸਜ਼ਾ” ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਬਾਨੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
-
ਦੋਸ਼: ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। (ਨੋਟ: ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੀ)।
-
ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 23 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:
“ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ:
-
ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੈਦ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ।
-
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
