ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 27 ਮਾਰਚ (ਸ਼.ਅ.ਬਿਓਰੋ) : ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ (ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ) ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (Excise Duty) ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ?
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ:
- ਪੈਟਰੋਲ: ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਡੀਜ਼ਲ: ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ (0) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ?
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
- ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ: ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਘਟਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।
- ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ: ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ? ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ (Indirect Tax) ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਟ (VAT) ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦਿਖੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ (Under-recoveries) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ।
