Home ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਜਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹ: ਸੀਈਓ...

ਸੁਜਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹ: ਸੀਈਓ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ:

0

ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ; ਗ੍ਰੇ-ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ

ਫਤਿਹਾਬਾਦ, 22 ਮਾਰਚ 2026:(ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ)

 

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ, ਬਿਹਤਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸੁਜਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਵਾਦ’ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ. ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਘੂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ:

ਸੀਈਓ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਵਿੱਤੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ: ਖਪਤਕਾਰ ਫੀਸ (Consumer Charges) ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।

  • ਗ੍ਰੇ-ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ (ਗ੍ਰੇ-ਵਾਟਰ) ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ।

  • ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ।

ਸੀਈਓ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ: “ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜਲ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ।”

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ:

ਸੀਈਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਜਲ ਮਹੋਤਸਵ 2026’ ਤਹਿਤ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ:

  1. ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

  2. ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

  3. ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (BDPOs), ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਜਲ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

Exit mobile version