ਬਠਿੰਡਾ ਕਚਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਭਖਿਆ: ਵਿਧਾਇਕ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਆਵਾਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ‘ਚੋਣ ਸਟੰਟ’

16 ਮਾਰਚ 2026:(ਸ਼.ਅ.ਬਿਓਰੋ)

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਅਤੇ ਕਚਰਾ ਸੋਧ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ

ਮਤੀ ਦਾਸ ਨਗਰ, ਜੋਗਾ ਨਗਰ, ਨਛੱਤਰ ਨਗਰ, ਹਰਬੰਸ ਨਗਰ, ਹਾਊਸਫੈੱਡ ਕਾਲੋਨੀ, ਸਿਲਵਰ ਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਨਗਰ, ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਗਣਪਤੀ ਐਨਕਲੇਵ ਵਰਗੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ:

• ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਏਸੀ (AC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਸਿਆਸੀ ਲਾਰੇ: ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਅਤੇ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼

“ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ”

ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਖ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ

ਇਹ ਕਚਰਾ ਪਲਾਂਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ‘ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।