ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਾਰਚ 2026: (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ): ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (PNG) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
- LPG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰੈਂਡਰ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਕੋਲ PNG ਅਤੇ LPG ਦੋਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ LPG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ (Surrender) ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਰਿਫਿਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ: PNG ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਭਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
- ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਈਪਡ ਗੈਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ LPG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
- ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ‘ਵਰਜਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ PNG ਵਰਗੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਈਪਡ ਗੈਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।
ਖਾਸ ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
