ਵਿਭਾਗੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ:
-
ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ: ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
-
ਦੋਸ਼: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ NDPS ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
-
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ ਅਤੇ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. (DIG) ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. (ASI) ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:
-
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
-
ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
-
ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
