ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ 2026 (ਦੀਪਕ ਦੱਤਾ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਹਿਰਾ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?
ਸੱਤਾਧਿਰ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
- ਮਤਾ ਪਾਸ: ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ: ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ‘ (Privileges Committee) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸੱਤਾਧਿਰ ਦਾ ਰੁਖ: ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
“ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।” — ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ
