ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਸੰਵਿਧਾਨਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:(ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ):ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਦਿਆਂ ‘ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ’ (ਇੱਛਾ ਮੌਤ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਪਏ 32 ਸਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Life Support) ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ: ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜੋ 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ‘ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸਟੇਟ’ (ਕੋਮਾ) ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਹੈਮਲੇਟ’ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕ “To be or not to be” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:
-
ਤਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲਾ: “ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।”
-
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਣਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
-
ਸਨਮਾਨਜਕ ਵਿਦਾਈ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਮਜ਼ (AIIMS) ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ: 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2018 ਦੇ ‘ਕਾਮਨ ਕਾਜ’ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ:
-
ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
-
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਸੁਖੈਨ ਮੌਤ’ (Passive Euthanasia) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
“ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।” — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
