ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
“ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ”
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੰਸ਼ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:
- ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1,000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
- ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
- ਖੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 31,000 ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
