ਨਾਭਾ, 11 ਮਾਰਚ (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ (Commercial) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ (Domestic Tariff) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 3.69 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ
ਨਾਭਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੂੰਗੋ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:
-
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ।
-
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ 69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੂੰਗੋ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ‘ਵਪਾਰ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ।
ਵਕਾਲਤ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
