ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ (2026): (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ):
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ₹2.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰਿਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ:
-
ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ: ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
-
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਯਾਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
-
ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
-
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹਰ ਵਰਗ—ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ—ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ: ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
