ਕੋਲਕਾਤਾ | 2 ਮਾਰਚ, 2026 (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ): ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ 9.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆਲੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ।
📊 ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
- ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 12 ਲੱਖ ਟਨ ਆਲੂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
- ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ: ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 35 ਕੁਇੰਟਲ ਆਲੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ।
- ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 9.50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਚਤ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 110 ਤੋਂ 120 ਲੱਖ ਟਨ ਆਲੂ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ:
| ਵੇਰਵਾ | ਅੰਕੜਾ |
| ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪੈਦਾਵਾਰ | 110-120 ਲੱਖ ਟਨ |
| ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ | ₹6.50 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ |
| ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ | ₹9.50 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ |
| ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਗਿਰਾਵਟ | ₹5.00 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ (ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ) |
ਪ੍ਰਭਾਵ: ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
