ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 61,481 ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ (Data Matching) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਪਛਾਣ? (ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਪੈਮਾਨੇ)
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (IT), ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ. (RCMS) ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲੱਭੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
-
ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ: ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ।
-
ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰ: ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਾ।
-
ਜਾਇਦਾਦ: ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਵਾਹਨ (ਗੱਡੀ) ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ।
-
ਉਮਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ: ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਣਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ‘ਅਯੋਗ’ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
-
ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ, ਸੈਕਟਰ 17, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
-
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸੂਚੀ: ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਨਤੀਜਾ: ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ NFSA (ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
