ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਫਰਵਰੀ: ((ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਸ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ।
- ਮਾਹਰ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ।
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ: ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ
ਸ. ਨਿੱਜਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੂਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਣ।
ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 6 ਮਾਰਚ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
