ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਫਰਵਰੀ 2026: (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
1. ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ: ਬਿਨਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਮਿਲੇਗਾ ਹੜ੍ਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਾਸਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ: ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
- ਲਾਭ: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ 5200 ਏਕੜ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 250 ਏਕੜ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਕੋਵਿਡ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਤੋਹਫ਼ਾ’ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਭਰਤੀ
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:
- ਵਾਧੂ ਨੰਬਰ: ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਵਾਧੂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ: ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 361 ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
3. ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ OTS ਸਕੀਮ ‘ਚ ਵਾਧਾ
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ PSIEC ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।
4. ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (2026-27): 12,800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੰਗਲ ਮਾਲਟ’ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬੋਟਲਿੰਗ ਲਈ ‘ਮਾਲਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ’ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
5. ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ: ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧੀ
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ:
- SSP: 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | IG/DIG:5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | ADGP/DGP: 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ।
6. ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ: “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਕਾਏ (380 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
