ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ‘ਚੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ; ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਰੰਟ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 19 ਫਰਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.), ਬਲਾਕ ਅਬੋਹਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ (ਤਹਿਸੀਲ ਅਬੋਹਰ) ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 6508/2023 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਆਈ.ਓ.-ਕਮ-ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਅਬੋਹਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੰਤਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਟੈਚ (ਰੋਕਣ) ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 18(3)(ਏ) ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ:
-
ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਅਬੋਹਰ (ਅੰਤਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
-
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਜੋ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
