ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ (Threat Assessment) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
- ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 15 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
- ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
- ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ Z+) ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
