ਔਕਲੈਂਡ 11 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਸ਼.ਅ.ਬਿਓਰੋ) ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕੋਲਾ ਵਿਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 55 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ‘ਮਨੀ-ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ’ (ਨੋਟ ਛਾਪਣ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ:
- ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ: ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਭੂਚਾਲ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
- ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਉਛਾਲ: ਮੰਤਰੀ ਵਿਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਚੀਆਂ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ‘ਤੇ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 30% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰ ਕਰਨਗੇ ਪੜਤਾਲ
ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
- ਅਥਾਨਾਸੀਓਸ ਆਰਫਾਨਾਈਡਸ: ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ।
- ਡੇਵਿਡ ਆਰਚਰ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਗਵਰਨਰ।
ਇਹ ਟੀਮ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ) ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
- ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੱਖ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਛਾਪਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਨ।
ਨਿਚੋੜ: ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਕਟਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣੇਗੀ।
