ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 7 ਫਰਵਰੀ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Ravi and Beas Waters Tribunal) ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ’ (Cooperative Federalism) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:
- ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈੱਡਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਢੇਰਹਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਨਕ ਹੈੱਡ) ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1987 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ 3.5 MAF ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਤੋਂ 2032 ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
“ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ।” — ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
