– ਰੇਵਿਨਿਊ ਡਿਫਿਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ₹4,800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ- ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 6 ਫਰਵਰੀ (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ): ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਖਵਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਫੂਡ ਬਾਊਲ’ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬੇਹੱਦ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨੋ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡਾ ਜ਼ੀਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਐਲਾਨ, ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੱਧ ਰਾਹਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਿਆਨਕ ਬਾੜ੍ਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫਿਰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਹੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਘਰ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ‘ਡਬਲ ਝਟਕਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਰੇਵਿਨਿਊ ਡਿਫਿਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ₹4,800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਹੈ ।
ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕਿੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ, ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ, ਕਾਲਜਾਂ, ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। “ਆਰ ਡੀ ਜੀ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਟਾ, ਵਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਨਾ ਕਿ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਟਕ।
ਫੋਟੋ : ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ
