Homeਦੇਸ਼UPSC ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2026 ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ:

UPSC ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2026 ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ:

ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, IAS ਅਤੇ IFS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ) :ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (CSE) ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 933 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ?

UPSC ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:

  • IAS ਅਤੇ IFS ਲਈ ਰਸਤਾ ਬੰਦ: ਹੁਣ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (IAS) ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ (IFS) ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ UPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
  • ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੌਕਾ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ CSE-2026 ਵਿੱਚ IPS ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ‘A’ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰੈਂਕ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ CSE-2027 ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ CSE-2028 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਤਾਰੀਖਾਂ

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਫੇਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ’ (Face Authentication) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਕ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ CSE-2026 ਅਤੇ 2027 ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤ

ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ IPS ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੜ IPS ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਮੇਨਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IAS ਜਾਂ IFS ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਸੀਟ ਵੇਸਟੇਜ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine
Google search engine
Google search engine

Most Popular

Recent Comments