ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਸਿਵਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਇਸਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੁੜ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਈ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਪੁਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
