ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲਗਭਗ 48 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 230 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜਨ-ਸੰਪਰਕ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਆਰ. ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 177 ਬਲੋਚ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਦਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 17 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 36 ਸਿਵਲੀਅਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲੋਚ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਬੀ.ਐਲ.ਏ.) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬੀ.ਐਲ.ਏ. ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 177 ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ‘ਸਫ਼ਾਏ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਕੋਇਟਾ ਛਾਉਣੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਤਾਲੀਮਯਾਫਤਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਬਲੋਚ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਦਖ਼ਲ’ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਹਕੀਕਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਵਾਜਾ ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ੈਬਰ-ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛਵੀ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ। ਖਣਿਜ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਧਰ ਕੇ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ। ਇਨਸਾਫ਼ਯੋਗ ਵਿਕਾਸ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਵੱਲ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।
