ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੀਬ 35 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫ਼ੋਨ-ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਹਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਰਿਫ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮ ਮਹਿਸੂਲ ਅਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਾਮਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸੌਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਰਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
