ਹੁਣ 13 ਫਰਵਰੀ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਪੰਚਕੂਲਾ 30 ਜਨਵਰੀ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (HSGMC) ਵੱਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੱਖ-ਵਿਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
1. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ, HSGMC): “ਬਜਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ”
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਬਜਟ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:
- ਬਜਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
2. ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ (ਮੈਂਬਰ, HSGMC): “ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ”
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ:
- ਧਾਰਾ 19 ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕੱਲਾ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (Executive Body) ਕੋਲ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ: “ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ”
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:
- 7 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਸਿਰਫ਼ 28 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ)।
- ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ—ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹਬੜੀਆ ਅਤੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ—ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਘਰ-ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਸਾਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਇਹ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਹੁਣ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਨ।
