ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜਨਵਰੀ—ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।
ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਸੀਏਆਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ, ਜੋ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ” ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2011 ਵਿੱਚ 6,267 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 26,580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦਿਆਂ ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਂਦਰੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 2015 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 130 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਸੀ। 2016 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ, ਪਰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
